
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत के बावजूद उत्खनन जारी होने का ग्रामीणों का आरोप; छापेमारी से पहले रेत कारोबारियों तक सूचना पहुंचने की आशंका ने खड़े किए गंभीर सवाल
पोड़ी उपरोड़ा/बरतरई। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरतरई की अहिरन नदी में कथित अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी से ट्रैक्टरों के जरिए रेत निकालकर बड़ी गाड़ियों में डंप की जाती है और फिर उसे दीपका क्षेत्र में खपाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी ग्रामीणों को अब तक प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में खनिज विभाग की निगरानी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।शिकायत हुई, लेकिन रेत निकासी पर रोक क्यों नहीं?ग्रामीणों के अनुसार, अहिरन नदी में लंबे समय से रेत निकासी की गतिविधियां जारी हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। उम्मीद थी कि संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर जांच करेगा और अवैध उत्खनन पर रोक लगाएगा, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया।सवाल यह है कि जब ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं है या फिर निगरानी व्यवस्था ही कमजोर पड़ गई है?छापेमारी से पहले कारोबारियों को सूचना? ग्रामीणों ने उठाए सवाल मामले का सबसे गंभीर पहलू कथित तौर पर कार्रवाई की सूचना पहले ही रेत कारोबारियों तक पहुंचने का है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी छापेमारी की चर्चा होती है, उससे पहले ही रेत निकालने वाले सतर्क हो जाते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो विभागीय कार्रवाई की जानकारी आखिर लीक कैसे हो रही है?क्या कार्रवाई की रणनीति पहले ही उजागर हो जाती है? ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि, सूचना लीक होने या किसी अधिकारी की संलिप्तता की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।ट्रैक्टरों से नदी की रेत, बड़ी गाड़ियों से दीपका तक पहुंचाने का आरोपग्रामीणों के मुताबिक, पहले ट्रैक्टरों से अहिरन नदी से रेत निकाली जाती है और फिर उसे बड़ी गाड़ियों में डंप कर दीपका क्षेत्र की ओर भेजा जाता है। यदि यह परिवहन बिना वैध अनुमति के किया जा रहा है, तो यह खनिज नियमों के उल्लंघन का मामला हो सकता है।ऐसे में खनिज विभाग को उत्खनन स्थल, परिवहन में लगे वाहनों, रेत के डंपिंग स्थल और संबंधित अनुमति दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।नदी के अस्तित्व पर संकट, आवास हितग्राहियों की चिंता भी बढ़ीग्रामीणों का कहना है कि लगातार रेत निकासी से अहिरन नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होने की आशंका है। अनियंत्रित उत्खनन से नदी के पर्यावरणीय संतुलन और भूजल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण कराने वाले ग्रामीण हितग्राहियों के सामने भी रेत की उपलब्धता और कीमत को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि रेत के कारोबार पर कुछ लोगों का नियंत्रण बढ़ता है, तो आम परिवारों को निर्माण सामग्री के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।प्रशासन से ग्रामीणों की मांग—सिर्फ औपचारिकता नहीं, हो ठोस कार्रवाईग्रामीणों ने मांग की है कि अहिरन नदी के प्रभावित हिस्सों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की जांच हो तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए।साथ ही, यदि छापेमारी से पहले सूचना लीक होने की पुष्टि होती है, तो इसकी जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी यदि नदी से रेत निकासी नहीं रुक रही है, तो आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा? बरतरई की अहिरन नदी को बचाने के लिए प्रशासन कब जमीन पर कार्रवाई करेगा?ग्रामीणों की निगाहें अब जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं।
