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जटगा पंचायत में पेयजल मद की जांच पर फिर उठे सवाल, शिकायतकर्ता ने जांच रिपोर्ट को बताया पक्षपातपूर्ण!

फर्जी बिलों को सही ठहराने, अनुपस्थित अधिकारी के हस्ताक्षर और जांच में तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप; कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

कोरबा/पोड़ी उपरोड़ा। ग्राम पंचायत जटगा में पेयजल मद एवं 15वें वित्त आयोग की राशि में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। पहले लाखों रुपये के कथित फर्जी बिल-वाउचर और राशि के आहरण को लेकर शिकायत हुई और अब शिकायत की जांच करने वाली टीम की कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में आ गई है।ग्राम पंचायत जटगा निवासी शिकायतकर्ता दीपक कुमार गुप्ता ने 26 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को लिखित शिकायत सौंपकर जनपद पंचायत द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण, भ्रामक एवं तथ्यहीन बताया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट निरस्त कर निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों एवं बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

जांच प्रक्रिया में मिलीभगत और अनियमितता के गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जांच के दौरान कुछ शासकीय कर्मचारियों ने ड्यूटी समय छोड़कर जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। शिकायत में सुनील खैरवार वर्तमान में पोडी उपरोड़ा में (BRC)पद पर पदस्त हैं और कोमल खैरवार आवास मित्र पर भी जांच अधिकारियों से सांठगांठ कर तथ्यों को छिपाने, फर्जीवाड़े को ढंकने और लीपापोती में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है।

अनुपस्थित अधिकारी के हस्ताक्षर का मामला

शिकायत का सबसे गंभीर पहलू जांच प्रतिवेदन में कथित फर्जी हस्ताक्षर का है। आवेदन के अनुसार, 7 अक्टूबर 2026 को स्थल निरीक्षण एवं पूछताछ के दौरान जांच दल के केवल दो सदस्य टी. एस. मरावी और राम कुमार लकड़ा उपस्थित थे, जबकि तीसरे सदस्य दीपक साहू के अनुपस्थित रहने का दावा किया गया है। इसके बावजूद अंतिम जांच प्रतिवेदन में उनके हस्ताक्षर मौजूद होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इसे जांच प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बताया है।

निरस्त GST पंजीयन वाली फर्म के बिलों पर भी सवाल

शिकायत में विनय ट्रेडर्स के बिलों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, जीएसटी विभाग की 16 अक्टूबर 2026 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में संबंधित फर्म का जीएसटी पंजीयन 15 सितंबर 2022 से निरस्त (Cancelled) बताया गया है। साथ ही मौके पर दुकान अस्तित्व में नहीं होने का दावा भी किया गया है। इसके बावजूद जांच दल द्वारा कथित बिलों को सही ठहराने का आरोप लगाया गया है।इसके अलावा शिकायतकर्ता ने सुशेख सिंह ठाकुर के बोर खनन की जानकारी जांच प्रतिवेदन में छिपाने तथा निखिल ढाबा के पास स्थित बोर की जगह को गलत तरीके से दर्शाने का भी आरोप लगाया है।

मौके के गवाहों के बयान और रिपोर्ट में बदलाव का दावा

आवेदन में नवीन मित्तल एवं कृति कुमार प्रजापति को स्थल निरीक्षण के दौरान मौजूद प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मौके पर जांच के समय जो भौतिक स्थिति और तथ्य सामने आए थे, उन्हें कार्यालय में बैठकर अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय बदल दिया गया। इससे जांच प्रतिवेदन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

कलेक्टर से चार प्रमुख मांगें

शिकायतकर्ता दीपक कुमार गुप्ता ने मांग की है कि विवादित जांच प्रतिवेदन को तत्काल निरस्त किया जाए, पूरे मामले की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय टीम से दोबारा जांच कराई जाए, जांच प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कथित बाहरी हस्तक्षेपकर्ताओं की भूमिका की जांच हो तथा दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाए।अब बड़ा सवाल यह है कि ग्राम पंचायत जटगा में पेयजल एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच निष्पक्ष तरीके से हुई है या फिर जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश की गई? शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं की प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना जरूरी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है।

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